संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कदमलाई समेत असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि चार महिनादेखि तनावपूर्ण रहेको एमाले एकीकृत रहने कि नरहने भन्ने चासो र बहस सुरु भएको छ ।दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आइतबार राति दसबुँदे सहमति प्रस्ताव तयार पारेपछि पार्टी संकट साँघुरो बनेको आकलन भइरहेका बेला अदालतबाट आएको फैसलाले एमालेका दुवै समूहलाई एकता र विभाजन दुवै विकल्पमा अगाडि बढ्ने बाटो खुला गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा जस्तै यसलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको कदमलाई हेर्नेमा समेत ओली र नेपाल समूहका परस्परविरोधी दृष्टिकोण छन् । अदालतको निर्णयमा राजनीतिक दृष्टिकोण मात्र होइन, सत्ता समीकरणमा समेत दुवै समूहका भिन्दाभिन्दै चासोले पार्टी संकट सुल्झाउन कठिन हुन सक्ने आशंका कायमै छन् । एमालेका दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेका छन् ।वरिष्ठ नेता नेपालले मृत्युशय्यामा पुगिसकेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने काम गरेको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गरेका छन् । ‘झन्डै मृत्युशय्यामा पुगिसकेको संसद्लाई दोस्रोपटक जोगाउने काम भयो, सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको छ, अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका निम्ति यो निर्णयले राम्रो भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास छ,’ फैसलाबारे नेपालको टिप्पणी छ ।अदालतको फैसलाप्रति ओली पक्षको भने तीव्र असन्तुष्टि छ । सोमबार साँझ बसेको ओली पक्षको स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले फैसलाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘राज्यका तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो हुन्छ तर सोमबारको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनको पिल्लर हल्लाएको छ,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘दोस्रो, हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्तो सामान्यतया लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास सुरु भएको छ ।’
दुवै पक्षका नेताहरूले फागुन २३ को फैसलाले तत्कालीन नेकपालाई विभाजन गरेजस्तै अदालतको पछिल्लो फैसलाले एमालेलाई विभाजनसम्म लैजान सक्ने खतरा देखेका छन् । बदलिँदो सत्ता समीकरणले संवैधानिक रूपमा पार्टी विभाजनको आधार बनाउनसमेत सहज हुने सम्भावना छ । यद्यपि नेताहरूले थप छलफलबाट मात्रै अगाडिको बाटो तय हुने बताएका छन् ।
नेपालनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले आगामी कदमबारे टिममा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘आइतबार कार्यदलले गरेको दसबुँदे सहमतिमा माधव नेपालसहित हामी धेरै साथी सहमत छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा सहमति छैन भनिसकेपछि अब कसरी जाने भनेर छलफल गर्छौं । अदालतको फैसलाको समीक्षा हुन्छ र थप योजना बन्छ ।’
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने आफूहरूले गरेको सहमति लागू गरेर जाने बताए । ‘हामीले आइतबार गरेको सहमति लागू गर्छौं । त्यो समय र विषयको हिसाबले हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनयता एकपछि अर्को दुर्घटनामा पर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘एक हिसाबले धेरै नराम्रो गरी घाइते भएका छौं । त्यस अर्थमा अब पनि ढिला गर्ने हो भने एमालेलाई ढिला हुनेछ । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई ढिला हुनेछ ।’
ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पनि विभाजनको जोखिम रहेको सम्भावना अस्वीकार गर्दैनन् । ‘फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा फुट्यो, असार २८ बाट नेकपा एमाले फुट्यो भन्ने स्थिति नबनोस्,’ रिजालले भने, ‘दसबुँदे सहमति भएको छ । त्यसमा इमानदार बनौं, कार्यान्वयन गरौं । एमाले एकढिक्का हुनुपर्छ । परिस्थितिले प्रतिपक्षमा बस्ने स्थितिमा पुर्यायो भने पनि बस्नुपर्छ । चुनाव घोषणा भयो भने पनि एकताबद्ध भएर चुनावमा जान सकिन्छ । एकतालाई जोगाउने कि नजोगाउने हाम्रो हातमा छ ।’सोमबारै नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएर एमालेको एकतामा लाग्ने बताएका छन् । ‘प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षको एउटा कोर्स सकियो, त्यो सफल पनि भयो,’ उनले बैठकमा भने, ‘हाम्रो पार्टीभित्र एकताको कुरा भइराखेको छ । नयाँ सन्दर्भमा हामी गठबन्धनमा नरहन पनि सक्छौं । जे भए पनि संविधान, लोकतन्त्र र देशका निम्ति मिलेर जानुपर्छ ।’अर्का एक नेताका अनुसार एकताका लागि प्रयास गर्ने, सफल नभए वैकल्पिक बाटो रोज्ने नेपाल समूहको योजना छ । ओलीनिकट एक नेताले पनि अदालतको फैसलाले पार्टी विभाजन चाहनेलाई बाटो खुला गरेको बताए । ‘पार्टी फुटका लागि बाटो खुल्यो, माधव कमरेडलाई हिजो जुन बाध्यता थियो त्यो अब रहेन, त्यसका लागि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिने र त्यसलाई ऐन कानुनमा बदलिदिने अनुकूलता थपियो,’ उनले भने ।
गठबन्धनको बैठकबाट नेपाल निस्किएलगत्तै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल उनको निवास पुगेका थिए । त्यसअघि उनी बालुवाटार पुगेर सोमबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका रावल, भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका केही नेताले लाजिम्पाटस्थित एक नेताको घरमा छलफल गरेका थिए । कार्यदल सदस्यहरूले नेता नेपाललाई गठबन्धनबाट बाहिर निस्कन सुझाव दिएका छन् ।नेपाल गठबन्धनबाट बाहिरिए भने संसद्मा देउवाले विश्वासको मत पाउने छैनन् । यसअघि संसद् जोगाउन भन्दै देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदले विश्वासको मत दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यो यकिन छैन तर यही विषयले एमालेमा भइसकेको भनिएको एकतालाई असर पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
कार्यदल सदस्य भुसाल संसद् जोगाउने विषयमा एमाले एक ठाउँ हुने सम्भावना देख्छन् । ‘अदालतले के गर्यो भन्नेमा एउटा कुरा होला तर संसद् बच्नुपर्छ भन्नेबारेमा हामीकहाँ विवाद हुँदैन भन्ने लाग्छ । संसद् अहिले माननीय शेरबहादुर देउवासँगै फर्केको छ भन्ने वास्तविकता हो, यसलाई इन्कार गर्न सकिने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दासंसद् जोगाउने हो भने कसरी जोगाउने भनेर व्यावहारिक समाधान खोज्छौं नि, त्यतिखेर सम्भवतः एमाले एकै ठाउँ उभिन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।’ एमालेको स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार बस्दै छ । बैठकले सर्वोच्चको फैसला र पार्टीका सन्दर्भमा औपचारिक धारणा तय गर्ने भएको छ तर बैठकमा नेता नेपाल सहभागी हुन्छन् वा हुँदैनन्, चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
गठबन्धनमा नरहन सक्छौं : नेपाल
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट अलग हुने संकेत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सोमबार साँझ कोटेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेपालले एमाले एकता भए आफू गठबन्धनमा नरहने बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।
‘प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षको एउटा कोर्स सकियो, त्यो सफल पनि भयो, हाम्रो पार्टीभित्र एकताको पनि कुरा भइराखेको छ, नयाँ परिस्थितिमा हामी गठबन्धनमा नरहन पनि सक्छौं,’ नेपालले भनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । त्यसैअनुसार देउवाले मंगलबारै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने र सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने सम्भावना छ । नेपालनिकट नेता रघुजी पन्तले सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे एमालेले निर्णय गर्ने बताए ।एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित दस सदस्यीय कार्यदलले आइतबार साँझ दसबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिप्रति नेता नेपालले असहमति जनाएका थिए तर गठबन्धनको बैठकमा एमाले एकताका लागि प्रयास गर्ने बताएर देउवालाई विश्वासको मत नदिने संकेत पनि गरेका छन् ।
